Anti-Defection Law Exemptions: Speaker/Chairman

The "Anti-Defection Law" (10th Schedule) is not applicable to the:

Correct Answer Explanation

The Anti-Defection Law, outlined in the 10th Schedule of the Indian Constitution, aims to prevent political defections. However, there are certain exemptions. One significant exemption is for the Presiding Officer (Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha, or their counterparts in State Legislatures). If a Speaker or Chairman voluntarily gives up their party membership upon being elected to that office, they are exempted from the provisions of the Anti-Defection Law. This is intended to ensure the impartiality and independence of the Presiding Officer.

Incorrect Options Analysis

• Lok Sabha: The Anti-Defection Law is fully applicable to members of the Lok Sabha.
• Rajya Sabha: The Anti-Defection Law is fully applicable to members of the Rajya Sabha.
• State Assembly: The Anti-Defection Law is fully applicable to members of the State Legislative Assemblies.

“दलबदल विरोधी कानून” (10वीं अनुसूची) किस पर लागू नहीं होता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना है। हालांकि, इसमें कुछ छूटें हैं। एक महत्वपूर्ण छूट पीठासीन अधिकारी (लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, या राज्य विधानसभाओं में उनके समकक्ष) के लिए है। यदि कोई अध्यक्ष या सभापति उस पद के लिए चुने जाने पर स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उन्हें दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों से छूट दी जाती है। इसका उद्देश्य पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• लोकसभा: दलबदल विरोधी कानून लोकसभा के सदस्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।
• राज्यसभा: दलबदल विरोधी कानून राज्यसभा के सदस्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।
• राज्य विधानसभा: दलबदल विरोधी कानून राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।