Anti-Defection Law in Indian Constitution
View Complete Answer & Explanation
Question (English)
Which Schedule of the Indian Constitution deals with "Anti-Defection Law"?
- 9th Schedule
- 10th Schedule ✓ Correct
- 11th Schedule
- 12th Schedule
Correct Answer Explanation
The 10th Schedule of the Indian Constitution deals with the "Anti-Defection Law". This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985. It lays down the provisions for disqualification of Members of Parliament and State Legislatures on the grounds of defection from one political party to another. The objective is to bring stability to governments by curbing frequent floor-crossing by legislators.
Incorrect Options Analysis
- 9th Schedule: Added by the 1st Amendment in 1951, it contains acts and regulations of the state legislatures that are immune to judicial challenge (initially, though later challenged by Supreme Court rulings).
- 11th Schedule: Added by the 73rd Amendment Act of 1992, it deals with the powers, authority, and responsibilities of Panchayats (rural local self-government bodies).
- 12th Schedule: Added by the 74th Amendment Act of 1992, it deals with the powers, authority, and responsibilities of Municipalities (urban local self-government bodies).
प्रश्न (हिंदी)
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची "दलबदल विरोधी कानून" से संबंधित है?
- 9वीं अनुसूची
- 10वीं अनुसूची ✓
- 11वीं अनुसूची
- 12वीं अनुसूची
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची "दलबदल विरोधी कानून" से संबंधित है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें एक राजनीतिक दल से दूसरे में दलबदल करने के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा बार-बार पाला बदलने पर अंकुश लगाकर सरकारों में स्थिरता लाना है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- 9वीं अनुसूची: 1951 में पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसमें राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम शामिल हैं जो न्यायिक चुनौती से प्रतिरक्षित हैं (शुरुआत में, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा चुनौती दी गई)।
- 11वीं अनुसूची: 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, यह पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों) की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
- 12वीं अनुसूची: 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, यह नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों) की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
📚 About this Topic — Static GK Practice (Part-1)
This multiple choice question is from Static GK Practice (Part-1), Static GK Practice (Part-1) : Set-1. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Static GK Practice (Part-1) to strengthen your preparation.
