Anti-Defection Law: Indian Constitution Amendment

Under which Amendment Act was the Tenth Schedule, popularly known as the Anti-Defection Law, introduced in the Indian Constitution?

Correct Answer Explanation

The Tenth Schedule, widely recognized as the Anti-Defection Law, was incorporated into the Indian Constitution by the 52nd Amendment Act of 1985. This amendment was introduced to curb political defections by members of Parliament and State Legislatures from one party to another. It provides for the disqualification of a legislator who voluntarily gives up membership of their political party or votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by their political party. The Supreme Court has recently reinforced the importance of timely action on disqualification proceedings, reminding that the Speaker, while acting as a tribunal, is subject to judicial review.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment (1976): Also known as the 'Mini Constitution', it introduced significant changes including the Preamble (Socialist, Secular, Integrity), Fundamental Duties, and made the President bound by the advice of the Cabinet.
• 44th Amendment (1978): Enacted to reverse some of the controversial provisions of the 42nd Amendment, it notably removed the right to property from the list of Fundamental Rights and made it a legal right.
• 61st Amendment (1989): Lowered the voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 years to 18 years.

भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के नाम से जाना जाता है, किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची, जिसे आम बोलचाल में दल-बदल विरोधी कानून कहते हैं, को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन का मुख्य मकसद संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पाला बदलने (दल-बदल) पर रोक लगाना था। यह उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं या अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ सदन में वोट देते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता की कार्यवाही में देरी के संबंध में तेलंगाना स्पीकर को चेतावनी दी है, यह दोहराते हुए कि स्पीकर, ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हुए, न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 42वां संशोधन (1976): इसे 'मिनी संविधान' भी कहते हैं। इसने प्रस्तावना (समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता), मौलिक कर्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया।
• 44वां संशोधन (1978): 42वें संशोधन के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को उलटने के लिए इसे लाया गया था। इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया।
• 61वां संशोधन (1989): इसने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।