Anti-Defection Law: Merger Exemption

Disqualification on the ground of defection (Anti-Defection Law) does not apply in case of:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Merger of a party with another party. The Anti-Defection Law, enshrined in the Tenth Schedule of the Indian Constitution, aims to prevent political defections. However, it provides for certain exceptions. Initially, the law exempted disqualification in two cases: a 'split' (when one-third of the members of a legislative party defect) and a 'merger' (when two-thirds of the members agree to merge with another party). The 91st Constitutional Amendment Act, 2003, removed the exemption related to a 'split'. Therefore, currently, a member is not disqualified on the ground of defection if their original political party merges with another political party, provided that not less than two-thirds of the members of the legislative party concerned have agreed to such a merger.

Incorrect Options Analysis

• Split in the party: Prior to the 91st Amendment Act, 2003, a split in the party (one-third members defecting) was an exception to disqualification. However, this provision was removed by the 91st Amendment, making 'split' a ground for disqualification.
• Voluntarily giving up membership: If an elected member voluntarily gives up the membership of their political party, they are disqualified under the Anti-Defection Law.
• Voting against party whip: If a member votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by their political party (party whip), they are disqualified, unless they have obtained prior permission or the party has condoned it within 15 days.

दलबदल के आधार पर अयोग्यता (दलबदल विरोधी कानून) किस मामले में लागू नहीं होती है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय है। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। प्रारंभ में, कानून ने दो मामलों में अयोग्यता से छूट दी थी: 'विभाजन' (जब एक विधायी दल के एक-तिहाई सदस्य दल छोड़ देते हैं) और 'विलय' (जब दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय के लिए सहमत होते हैं)। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने 'विभाजन' से संबंधित छूट को हटा दिया। इसलिए, वर्तमान में, यदि उनका मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है, तो किसी सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, बशर्ते संबंधित विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हुए हों।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पार्टी में विभाजन: 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 से पहले, पार्टी में विभाजन (एक-तिहाई सदस्यों का दलबदल) अयोग्यता का एक अपवाद था। हालांकि, इस प्रावधान को 91वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया, जिससे 'विभाजन' अयोग्यता का आधार बन गया।
• स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना: यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
• पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना: यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल (पार्टी व्हिप) द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जब तक कि उसने पूर्व अनुमति प्राप्त न की हो या पार्टी ने इसे 15 दिनों के भीतर माफ न किया हो।