Anti-Defection Law & Party Mergers in India

Under the Anti-Defection Law (Tenth Schedule), what is the specific condition that allows for a ‘merger’ of a political party, thereby exempting its legislators from disqualification?

Correct Answer Explanation

The Anti-Defection Law, introduced as the Tenth Schedule by the 52nd Amendment Act of 1985, aims to prevent political defections. While defection can lead to disqualification, the law provides an exception for mergers. For a merger to be exempt from disqualification, at least two-thirds ($\frac{2}{3}$) of the party's legislators must agree to merge with another political party. This provision ensures that a substantial majority of the party's elected representatives support the merger, differentiating it from individual defections.

Incorrect Options Analysis

• Option (a) If at least 1/3 of the party legislators agree to the merger: A one-third ($\frac{1}{3}$) threshold was the condition for a 'split' in a political party under the original Anti-Defection Law, but this provision was removed by the 91st Amendment Act, 2003. It is not the current condition for a merger.
• Option (b) If the party’s national president dissolves the party: The dissolution of a party by its president is an internal party matter and does not directly relate to the conditions for exempting legislators from disqualification under the Anti-Defection Law for a merger.
• Option (c) If at least 1/2 of the party legislators agree to the merger: A simple majority (one-half, or $\frac{1}{2}$) is insufficient to qualify for a merger exemption under the Anti-Defection Law. The law specifically requires a higher threshold to ensure broad support for the merger.

दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत, किसी राजनीतिक दल के 'विलय' की अनुमति देने वाली विशिष्ट शर्त क्या है, जिससे उसके विधायकों को अयोग्यता से छूट मिल सके?

सही उत्तर की व्याख्या

दल-बदल कानून, जिसे 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा दसवीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था, का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना है। जबकि दल-बदल अयोग्यता का कारण बन सकता है, कानून विलय के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। विलय को अयोग्यता से छूट देने के लिए, पार्टी के कम से कम दो-तिहाई ($\frac{2}{3}$) विधायकों को किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय के लिए सहमत होना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक बड़ा बहुमत विलय का समर्थन करता है, जिससे यह व्यक्तिगत दल-बदल से अलग हो जाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प (a) यदि पार्टी के कम से कम 1/3 विधायक विलय के लिए सहमत हों: एक-तिहाई ($\frac{1}{3}$) की सीमा मूल दल-बदल कानून के तहत एक राजनीतिक दल में 'विभाजन' की शर्त थी, लेकिन इस प्रावधान को 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया था। यह विलय के लिए वर्तमान शर्त नहीं है।
• विकल्प (b) यदि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को भंग कर दे: पार्टी के अध्यक्ष द्वारा पार्टी का विघटन एक आंतरिक पार्टी मामला है और दल-बदल कानून के तहत विलय के लिए विधायकों को अयोग्यता से छूट देने की शर्तों से सीधे संबंधित नहीं है।
• विकल्प (c) यदि पार्टी के कम से कम 1/2 विधायक विलय के लिए सहमत हों: दल-बदल कानून के तहत विलय की छूट के लिए एक साधारण बहुमत (एक-आधा, या $\frac{1}{2}$) अपर्याप्त है। कानून विशेष रूप से विलय के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।