Anti-Defection Law: Speaker’s Authority in 10th Schedule

Which Schedule contains the provision that the Speaker of the House is the final authority to decide on disqualification under the Anti-Defection Law?

Correct Answer Explanation

The Tenth Schedule of the Indian Constitution, commonly known as the Anti-Defection Law, was introduced by the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985. Its primary purpose is to prevent political defections. A key provision within this schedule states that the presiding officer of the House (the Speaker in the Lok Sabha or State Assembly, and the Chairman in the Rajya Sabha or State Legislative Council) is the final authority to decide whether a member has incurred disqualification on the ground of defection. The Supreme Court, in the Kihoto Hollohan case (1992), upheld this power but made it subject to judicial review.

Incorrect Options Analysis

• Ninth Schedule: Contains certain acts and regulations that were originally placed outside the scope of judicial review (though its immunity has been diluted by judicial pronouncements). It does not deal with anti-defection.
• Third Schedule: Contains the forms of oaths or affirmations for various constitutional functionaries.
• Fourth Schedule: Deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha (Council of States) to the states and union territories.

किस अनुसूची में यह प्रावधान है कि सदन का अध्यक्ष दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने वाला अंतिम प्राधिकारी होगा?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, को 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना है। इस अनुसूची में एक मुख्य प्रावधान यह है कि सदन का पीठासीन अधिकारी (लोकसभा या राज्य विधानसभा में अध्यक्ष, और राज्यसभा या राज्य विधान परिषद में सभापति) यह निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी होगा कि किसी सदस्य ने दलबदल के आधार पर अयोग्यता प्राप्त की है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन मामले (1992) में इस शक्ति को बरकरार रखा, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• नौवीं अनुसूची: इसमें कुछ ऐसे अधिनियम और विनियम शामिल हैं जिन्हें मूल रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था (हालांकि इसकी प्रतिरक्षा न्यायिक निर्णयों द्वारा कम कर दी गई है)। यह दलबदल से संबंधित नहीं है।
• तीसरी अनुसूची: इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं।
• चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में सीटों के आवंटन से संबंधित है।