Article 361: Protection of President and Governors Immunity

Which Article provides for the "Protection of President and Governors" (immunity from court proceedings)?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (B) Article 361. Article 361 of the Indian Constitution grants immunity to the President and Governors from certain types of court proceedings during their term of office. Specifically:

• They are not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of their office.
• No criminal proceedings can be instituted or continued against them in any court during their term of office.
• No process for their arrest or imprisonment can be issued by any court during their term of office.
• Civil proceedings against them in respect of acts done in their personal capacity before or after entering office can be instituted only after giving two months' prior notice.

This immunity is granted to enable them to discharge their official duties without fear of legal harassment.

Incorrect Options Analysis

• Article 360: This Article deals with the provisions for Financial Emergency in India.
• Article 362: This Article, now repealed, dealt with the rights and privileges of Rulers of Indian States.
• Article 363: This Article bars the jurisdiction of courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc., entered into by the Rulers of Indian States.

कौन सा अनुच्छेद "राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण" (न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति) का प्रावधान करता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर (B) अनुच्छेद 361 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 अपने पद की अवधि के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ प्रकार की न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। विशेष रूप से:

• वे अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
• उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती है।
• उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है।
• उनके व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्यों के संबंध में उनके खिलाफ सिविल कार्यवाही, पद ग्रहण करने से पहले या बाद में, केवल दो महीने की पूर्व सूचना देने के बाद ही शुरू की जा सकती है।

यह उन्मुक्ति उन्हें कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए दी गई है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अनुच्छेद 360: यह अनुच्छेद भारत में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है।
• अनुच्छेद 362: यह अनुच्छेद, जो अब निरस्त हो चुका है, भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित था।
• अनुच्छेद 363: यह अनुच्छेद भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा की गई कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में अदालतों के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है।