Article 365: State’s Non-Compliance and President’s Rule

Under Article 365, if a State fails to comply with the directions of the Centre:

Correct Answer Explanation

Article 365 of the Indian Constitution states that if any State fails to comply with, or to give effect to, any directions given by the Centre, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution. This situation can lead to the imposition of President's Rule under Article 356.

Incorrect Options Analysis

• Centre can reduce grant-in-aid: While the Centre has financial powers, Article 365 specifically addresses a constitutional breakdown, not primarily a financial punitive measure, though financial non-compliance could be part of a larger breakdown.
• Supreme Court intervenes: The Supreme Court's role is judicial review, not initiating action for constitutional breakdown under Article 365. It may intervene if the President's action is challenged.
• Governor is dismissed: The Governor is an appointee of the President. While a state's non-compliance might precede President's Rule, dismissal of the Governor is not the direct and primary consequence stipulated by Article 365 regarding the state's failure.

अनुच्छेद 365 के तहत, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में, या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यह स्थिति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण बन सकती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• केंद्र अनुदान सहायता कम कर सकता है: यद्यपि केंद्र के पास वित्तीय शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 365 विशेष रूप से संवैधानिक तंत्र के टूटने को संबोधित करता है, न कि मुख्य रूप से एक वित्तीय दंडात्मक उपाय को, हालांकि वित्तीय गैर-अनुपालन एक बड़े संवैधानिक संकट का हिस्सा हो सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है: सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका न्यायिक समीक्षा की है, न कि अनुच्छेद 365 के तहत संवैधानिक तंत्र के टूटने के लिए कार्रवाई शुरू करने की। यदि राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी जाती है तो वह हस्तक्षेप कर सकता है।
• राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया जाता है: राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक पदाधिकारी होता है। यद्यपि किसी राज्य का गैर-अनुपालन राष्ट्रपति शासन से पहले हो सकता है, लेकिन राज्यपाल की बर्खास्तगी राज्य की विफलता के संबंध में अनुच्छेद 365 द्वारा निर्धारित सीधा और प्राथमिक परिणाम नहीं है।