Authoritative Hindi Text of Indian Constitution
Question & Answer (English)
Which Amendment Act provided for the "authoritative text of the Constitution in Hindi"?
- 56th Amendment, 1987
- 58th Amendment, 1987 — Correct Answer
- 61st Amendment, 1989
- 69th Amendment, 1991
Correct Answer Explanation
The 58th Amendment Act, 1987, was enacted to address the long-standing need for an authoritative version of the Constitution in Hindi. This amendment inserted a new Article 394A into the Constitution, which made provisions for an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. It mandated that this Hindi text would have the same legal sanctity as the original English text, thereby making the Constitution accessible and authoritative in one of India's official languages.
Incorrect Options Analysis
- 56th Amendment, 1987: This amendment granted statehood to Goa and made it the 25th state of the Indian Union.
- 61st Amendment, 1989: This amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for both Lok Sabha and State Legislative Assembly elections.
- 69th Amendment, 1991: This amendment granted special status to the Union Territory of Delhi, designating it as the National Capital Territory of Delhi and providing for a Legislative Assembly and a Council of Ministers for Delhi.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस संशोधन अधिनियम ने "संविधान के प्रामाणिक पाठ को हिंदी में" उपलब्ध कराने का प्रावधान किया?
- 56वाँ संशोधन, 1987
- 58वाँ संशोधन, 1987 — सही उत्तर
- 61वाँ संशोधन, 1989
- 69वाँ संशोधन, 1991
सही उत्तर स्पष्टीकरण
58वाँ संशोधन अधिनियम, 1987, संविधान के हिंदी में एक प्रामाणिक संस्करण की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 394A डाला, जिसने हिंदी भाषा में संविधान के एक प्रामाणिक पाठ के लिए प्रावधान किया। इसने अनिवार्य किया कि इस हिंदी पाठ को मूल अंग्रेजी पाठ के समान कानूनी पवित्रता प्राप्त होगी, जिससे संविधान भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक में सुलभ और प्रामाणिक बन गया।
गलत विकल्प विश्लेषण
- 56वाँ संशोधन, 1987: इस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया और इसे भारतीय संघ का 25वाँ राज्य बनाया।
- 61वाँ संशोधन, 1989: इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों दोनों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- 69वाँ संशोधन, 1991: इस संशोधन ने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, इसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया और दिल्ली के लिए एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
