Autonomous District Councils (ADCs) in Sixth Schedule

Autonomous District Councils (ADCs) are a feature of which Schedule?

Correct Answer Explanation

The Sixth Schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in four specific North-Eastern states: Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. A distinguishing feature of this schedule is the establishment of Autonomous District Councils (ADCs) and Regional Councils. These ADCs are empowered with significant legislative, executive, and judicial powers within their defined tribal areas, allowing them to make laws on matters like land, forests, shifting cultivation, village administration, and social customs, thus ensuring local autonomy and cultural preservation.

Incorrect Options Analysis

• 4th Schedule: Deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha (Council of States) to the states and union territories.
• 5th Schedule: Deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in states other than those covered by the Sixth Schedule. It provides for Tribes Advisory Councils, but not Autonomous District Councils with the same extent of legislative and executive powers.
• 9th Schedule: Contains acts and regulations of the central and state governments that were immune from judicial review (though its immunity has been diluted by Supreme Court judgments since 2007). It does not deal with ADCs.

स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) किस अनुसूची की विशेषता हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची चार विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। इस अनुसूची की एक विशिष्ट विशेषता स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना है। इन ADCs को उनके परिभाषित आदिवासी क्षेत्रों के भीतर महत्वपूर्ण विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे उन्हें भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे मामलों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है, इस प्रकार स्थानीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित होता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 4वीं अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
• 5वीं अनुसूची: छठी अनुसूची द्वारा कवर किए गए राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह जनजातीय सलाहकार परिषदों का प्रावधान करती है, लेकिन समान विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों का नहीं।
• 9वीं अनुसूची: इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम और विनियम शामिल हैं जो न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित थे (हालांकि इसकी प्रतिरक्षा 2007 से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा कम कर दी गई है)। यह ADCs से संबंधित नहीं है।