Basic Structure Doctrine: Kesavananda Bharati Case

In which landmark case did the Supreme Court propound the 'Basic Structure' doctrine of the Constitution?

Correct Answer Explanation

The Kesavananda Bharati v. State of Kerala case (1993) is a landmark judgment where the Supreme Court of India propounded the 'Basic Structure' doctrine. This doctrine holds that the Parliament has the power to amend any part of the Constitution, but it cannot alter the 'basic structure' or essential features of the Constitution. This was a significant limitation on the Parliament's amending power, ensuring the preservation of the Constitution's fundamental identity.

Incorrect Options Analysis

• Golaknath Case (1967): This case ruled that Fundamental Rights cannot be amended by the Parliament. It was later overruled by Kesavananda Bharati.
• Minerva Mills Case (1980): This case reaffirmed the Basic Structure doctrine and clarified that the harmony and balance between Fundamental Rights and Directive Principles is also a part of the basic structure.
• Maneka Gandhi Case (1978): This case significantly expanded the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty), establishing the concept of 'due process of law' (or 'procedure established by law' with a substantive aspect) and linking various fundamental rights.

किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 'मूल संरचना' सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने 'संविधान के मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure doctrine) का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान की 'मूल संरचना' या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती। यह संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा थी, जिससे संविधान की मौलिक पहचान सुनिश्चित हुई।

गलत विकल्प विश्लेषण

• गोलकनाथ मामला (1967): इस मामले में निर्णय दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसे बाद में केशवानंद भारती मामले में निरस्त कर दिया गया था।
• मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन भी मूल संरचना का हिस्सा है।
• मेनका गांधी मामला (1978): इस मामले ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्याख्या का काफी विस्तार किया, 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (या एक सार तत्व के साथ 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया') की अवधारणा स्थापित की, और विभिन्न मौलिक अधिकारों को आपस में जोड़ा।