Bicameralism, Direct Elections: Government of India Act 1919

Bicameralism and direct elections in the country were introduced for the first time by:

Correct Answer Explanation

The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, introduced bicameralism (a two-house legislature) and direct elections in the country for the first time at the central level. This meant that the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of a Legislative Assembly and a Council of State, and members for both were directly elected.

Incorrect Options Analysis

• Indian Councils Act 1909: This Act introduced separate electorates for Muslims and enlarged the legislative councils, but did not introduce bicameralism or direct elections.
• Government of India Act 1935: This Act introduced an All-India Federation and provincial autonomy, and strengthened bicameralism at the center, but the initial introduction was in 1919.
• Indian Independence Act 1947: This Act formally ended British rule and provided for the partition of India, but it did not introduce bicameralism or direct elections as a constitutional reform.

देश में द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार किसके द्वारा शुरू किए गए थे?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर देश में द्विसदनीयता (दो-सदनीय विधायिका) और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसका मतलब था कि भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें एक विधान सभा और एक राज्य परिषद शामिल थी, और दोनों के सदस्यों को सीधे चुना जाता था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भारतीय परिषद अधिनियम 1909: इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल पेश किए और विधान परिषदों का विस्तार किया, लेकिन द्विसदनीयता या प्रत्यक्ष चुनाव शुरू नहीं किए।
• भारत सरकार अधिनियम 1935: इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय महासंघ और प्रांतीय स्वायत्तता पेश की, और केंद्र में द्विसदनीयता को मजबूत किया, लेकिन प्रारंभिक शुरुआत 1919 में हुई थी।
• भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947: इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत के विभाजन का प्रावधान किया, लेकिन इसने संवैधानिक सुधार के रूप में द्विसदनीयता या प्रत्यक्ष चुनाव पेश नहीं किए।