CAG: Auditing Central & State Government Accounts

Which authority is responsible for auditing the accounts of the Central and State Governments?

Correct Answer Explanation

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is an independent constitutional authority under Article 148 of the Constitution. The CAG is primarily responsible for auditing all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. The CAG's reports are submitted to the President (for Union accounts) or Governor (for State accounts), who then lay them before the respective legislatures.

Incorrect Options Analysis

• RBI (Reserve Bank of India): The RBI is the central bank of India, responsible for monetary policy, financial regulation, and managing foreign exchange, but not for auditing government accounts.
• Finance Commission: The Finance Commission (Article 280) is a constitutional body that defines the financial relations between the central government and the individual state governments, including the distribution of tax revenues, but it does not audit accounts.
• Public Accounts Committee: This is a parliamentary committee that examines the audit reports of the CAG. It scrutinizes whether the money granted by Parliament has been spent by the government within the scope of demand. It does not conduct the audit itself.

केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के अंकेक्षण (ऑडिट) के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है?

Correct Answer Explanation

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है. CAG मुख्य रूप से भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और खर्चों का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों के खाते भी शामिल हैं. CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति (संघ खातों के लिए) या राज्यपाल (राज्य खातों के लिए) को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें संबंधित विधानमंडलों के समक्ष रखते हैं.

Incorrect Options Analysis

• आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक): आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति, वित्तीय विनियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सरकारी खातों का ऑडिट करने के लिए नहीं.
• वित्त आयोग: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है, जिसमें कर राजस्व का वितरण भी शामिल है, लेकिन यह खातों का ऑडिट नहीं करता है.
• लोक लेखा समिति: यह एक संसदीय समिति है जो CAG की ऑडिट रिपोर्टों की जाँच करती है. यह जाँच करती है कि संसद द्वारा दिया गया पैसा सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च किया गया है या नहीं. यह स्वयं ऑडिट नहीं करती है.