Centre Armed Forces Deployment Amendment

Which Amendment empowered the Centre to deploy armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order?

Correct Answer Explanation

The 42nd Amendment Act, 1976, significantly enhanced the powers of the Central government. It inserted Article 257A (which was later repealed by the 44th Amendment) which allowed the Centre to deploy armed forces for dealing with any grave situation of law and order in a state. Additionally, it transferred subjects like education, forests, weights & measures, protection of wild animals & birds, and administration of justice from the State List to the Concurrent List, enabling the Centre to legislate on them.

Incorrect Options Analysis

• 44th Amendment Act: This amendment (1978) primarily aimed to undo many changes made by the 42nd Amendment and restored some powers to the states and citizens. It repealed Article 257A.
• 52nd Amendment Act: This amendment (1985) is known as the Anti-Defection Law.
• 59th Amendment Act: This amendment (1988) allowed the President's Rule in Punjab to be extended up to three years under certain circumstances and made the fundamental right to life and personal liberty (Article 21) non-suspendable even during an emergency in Punjab.

किस संशोधन ने केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने केंद्र सरकार की शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। इसने अनुच्छेद 257A (जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया) को शामिल किया, जिसने केंद्र को राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, इसने शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, जिससे केंद्र को उन पर कानून बनाने में सक्षम बनाया गया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 44वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1978) का मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को पूर्ववत करना और राज्यों तथा नागरिकों को कुछ शक्तियां बहाल करना था। इसने अनुच्छेद 257A को निरस्त कर दिया।
• 52वां संशोधन अधिनियम: यह संशोधन (1985) दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है।
• 59वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1988) ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन को कुछ परिस्थितियों में तीन साल तक बढ़ाने की अनुमति दी और पंजाब में आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को गैर-निलंबनीय बना दिया।