Centre Diarchy: Government of India Act 1935

"Diarchy" at the Centre was introduced by:

Correct Answer Explanation

The Government of India Act, 1935, was the legislation that provided for the introduction of Diarchy (Dyarchy) at the Centre. This meant a division of federal subjects into "reserved" subjects (controlled by the Governor-General and his Councillors) and "transferred" subjects (to be administered by the Governor-General with the aid and advice of the Council of Ministers responsible to the federal legislature). It is important to note that while the Act provided for it, this provision regarding diarchy at the Centre never actually came into operation due to various reasons, primarily the failure of princely states to join the proposed federation. The 1935 Act simultaneously abolished diarchy at the provincial level, which had been introduced by the 1919 Act.

Incorrect Options Analysis

• 1909 Act: The Indian Councils Act of 1909 introduced separate electorates but not diarchy.
• 1919 Act: The Government of India Act of 1919 introduced diarchy at the provincial level, not at the Centre.
• 1947 Act: The Indian Independence Act of 1947 abolished British rule and established India and Pakistan as independent dominions; it did not introduce diarchy.

केंद्र में "द्वैध शासन" किसके द्वारा पेश किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत सरकार अधिनियम, 1935, वह कानून था जिसने केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत के लिए प्रावधान किया था। इसका मतलब था संघीय विषयों को "आरक्षित" विषयों (गवर्नर-जनरल और उनके पार्षदों द्वारा नियंत्रित) और "हस्तांतरित" विषयों (संघीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की परिषद की सहायता और सलाह से गवर्नर-जनरल द्वारा प्रशासित किए जाने वाले) में विभाजित करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि अधिनियम ने इसके लिए प्रावधान किया था, केंद्र में द्वैध शासन से संबंधित यह प्रावधान विभिन्न कारणों से, मुख्य रूप से रियासतों के प्रस्तावित संघ में शामिल होने में विफलता के कारण, वास्तव में कभी लागू नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम ने साथ ही प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जिसे 1919 के अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 1909 का अधिनियम: भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने अलग निर्वाचक मंडल पेश किए लेकिन द्वैध शासन नहीं।
• 1919 का अधिनियम: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, न कि केंद्र में।
• 1947 का अधिनियम: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र उपनिवेशों के रूप में स्थापित किया; इसने द्वैध शासन की शुरुआत नहीं की।