Centre-State Tax Distribution: Finance Commission

Which body is responsible for the distribution of net proceeds of taxes between the Centre and the States?

Correct Answer Explanation

The correct answer is the Finance Commission. The Finance Commission is a constitutional body established under Article 280 of the Indian Constitution. Its primary function is to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States, and also to determine the principles governing the grants-in-aid to the States by the Centre out of the Consolidated Fund of India. It plays a critical role in fiscal federalism by ensuring equitable financial resource distribution.

Incorrect Options Analysis

• Planning Commission: The Planning Commission was an extra-constitutional body responsible for formulating India's Five-Year Plans. It was replaced by NITI Aayog in 2015. While it dealt with resource allocation, its role was different from the statutory distribution of tax proceeds.
• GST Council: The GST Council is a constitutional body (Article 279A) that makes recommendations to the Union and State Governments on issues related to the Goods and Services Tax. Its focus is specifically on GST, not the overall distribution of all tax proceeds.
• Inter-State Council: The Inter-State Council is a constitutional body (Article 263) constituted to promote coordination between the Centre and States, and among States themselves, on matters of common interest. It deals with policy coordination and dispute resolution, not the direct distribution of tax proceeds.

केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर वित्त आयोग है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना है, और साथ ही भारत की संचित निधि से राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना है। यह वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करके राजकोषीय संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• योजना आयोग: योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय था जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जबकि इसने संसाधन आवंटन से निपटा, इसकी भूमिका करों की वैधानिक आय के वितरण से अलग थी।
• GST परिषद: GST परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करती है। इसका ध्यान विशेष रूप से GST पर है, न कि सभी करों की आय के समग्र वितरण पर।
• अंतर-राज्य परिषद: अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है जिसका गठन केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्यों के बीच स्वयं, सामान्य हित के मामलों पर समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह नीति समन्वय और विवाद समाधान से संबंधित है, न कि करों की आय के प्रत्यक्ष वितरण से।