Charter Act 1853: Separation of Powers

Which Act separated the legislative and executive functions of the Governor-General’s council for the first time?

Correct Answer Explanation

The Charter Act of 1853 introduced several significant changes, including the first step towards the separation of legislative and executive functions of the Governor-General's Council. It provided for the addition of six new members, called Legislative Councillors, to the Council for legislative purposes. This created a separate legislative council for India, laying the rudimentary foundations for a parliamentary form of government.

Incorrect Options Analysis

• Charter Act of 1833: This Act centralized legislative power in the Governor-General of India and introduced a Law Member to the Executive Council, but did not separate legislative and executive functions.
• Indian Councils Act 1861: This Act restored legislative powers to the Bombay and Madras Presidencies and provided for the association of Indians in law-making, but the initial separation occurred earlier.
• GOI Act 1919: This Act introduced 'diarchy' (dual rule) in the provinces, further distinguishing between executive and legislative roles, but not the first separation at the central level.

किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

चार्टर अधिनियम 1853 ने कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिसमें गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम शामिल था। इसमें विधायी उद्देश्यों के लिए परिषद में छह नए सदस्यों, जिन्हें विधायी पार्षद कहा जाता था, को जोड़ने का प्रावधान था। इसने भारत के लिए एक अलग विधायी परिषद का गठन किया, जिससे संसदीय शासन प्रणाली की प्रारंभिक नींव पड़ी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• चार्टर अधिनियम 1833: इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल में विधायी शक्ति को केंद्रीकृत किया और कार्यकारी परिषद में एक कानून सदस्य पेश किया, लेकिन विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग नहीं किया।
• भारतीय परिषद अधिनियम 1861: इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल कीं और कानून बनाने में भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया, लेकिन प्रारंभिक पृथक्करण पहले हुआ था।
• भारत सरकार अधिनियम 1919: इस अधिनियम ने प्रांतों में 'द्वैध शासन' (दोहरी शासन) की शुरुआत की, कार्यकारी और विधायी भूमिकाओं के बीच और अंतर किया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर पहला पृथक्करण नहीं किया।