Civil Servant Protection against Arbitrary Dismissal (Article 311)
Question & Answer (English)
- Article 310
- Article 311 — Correct Answer
- Article 312
- Article 315
Correct Answer Explanation
**Article 311** of the Indian Constitution is crucial as it provides significant **safeguards to civil servants** against arbitrary dismissal, removal, or reduction in rank. It imposes two conditions on the 'Doctrine of Pleasure' (mentioned in Article 310):
- A civil servant cannot be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.
- A civil servant cannot be dismissed, removed, or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.
These provisions ensure natural justice and protect civil servants from political or personal vendettas.
Incorrect Options Analysis
- Article 310: This Article embodies the 'Doctrine of Pleasure', which states that civil servants hold office during the pleasure of the President or Governor, but it is limited by Article 311.
- Article 312: This Article deals with the creation of All-India Services (IAS, IPS, IFS).
- Article 315: This Article deals with the establishment of Public Service Commissions for the Union and for the States.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- अनुच्छेद 310
- अनुच्छेद 311 — सही उत्तर
- अनुच्छेद 312
- अनुच्छेद 315
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 311** महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी, पद से हटाए जाने या पद में कमी के खिलाफ महत्वपूर्ण **सुरक्षा उपाय** प्रदान करता है। यह 'प्रसाद के सिद्धांत' (अनुच्छेद 310 में उल्लिखित) पर दो शर्तें लगाता है:
- किसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिससे उसे नियुक्त किया गया था।
- किसी सिविल सेवक को तब तक बर्खास्त, हटाया या पद में कम नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ आरोपों की जांच न हो जाए और उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए।
ये प्रावधान प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और सिविल सेवकों को राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिशोध से बचाते हैं।
गलत विकल्प विश्लेषण
- अनुच्छेद 310: यह अनुच्छेद 'प्रसाद के सिद्धांत' को समाहित करता है, जो कहता है कि सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद 311 द्वारा सीमित है।
- अनुच्छेद 312: यह अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के निर्माण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 315: यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना से संबंधित है।
📚 About this Topic — Indian Polity Question Bank
This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
