Co-operative Societies Constitutional Status Amendment

Which Amendment gave constitutional status to Co-operative Societies?

Correct Answer Explanation

The 97th Constitutional Amendment Act, 2011, gave constitutional status and protection to co-operative societies. It made the following changes in the Constitution:

1. It made the right to form co-operative societies a Fundamental Right (Article 19(1)(c)).
2. It included a new Directive Principle of State Policy on the promotion of co-operative societies (Article 43B).
3. It added a new Part IXB in the Constitution, entitled “The Co-operative Societies” (Articles 243ZH to 243ZT).

Incorrect Options Analysis

• The 95th Amendment extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies and the representation of the Anglo-Indian community by nomination for another ten years (up to 2020).
• The 96th Amendment substituted “Odia” for “Oriya” in the Eighth Schedule, correcting the name of the language.
• The 98th Amendment inserted Article 371J to make special provisions with respect to the Hyderabad-Karnataka region of Karnataka.

किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011, ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसने संविधान में निम्नलिखित बदलाव किए:

1. इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19(1)(c))।
2. इसने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया (अनुच्छेद 43B)।
3. इसने संविधान में एक नया भाग IXB जोड़ा, जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" है (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 95वां संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व को दस साल (2020 तक) के लिए और बढ़ा दिया।
• 96वां संशोधन ने आठवीं अनुसूची में "उड़िया" के स्थान पर "ओडिया" को प्रतिस्थापित किया, भाषा के नाम को सही किया।
• 98वां संशोधन ने कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के संबंध में विशेष प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 371J को जोड़ा।