Collegium System: Appointment & Transfer of Judges
Question & Answer (English)
The "College of Judges" or Collegium System is used for:
- Impeachment of Judges
- Appointment and Transfer of Judges — Correct Answer
- deciding PILs
- Administrative work of Courts
Correct Answer Explanation
The Collegium System, also known as the "College of Judges," is the system through which judges of the Supreme Court and High Courts are appointed and transferred. This system evolved through a series of Supreme Court judgments, specifically the Second Judges Case (1993) and the Third Judges Case (1998), establishing the primacy of the Chief Justice of India and a collegium of senior judges in these processes.
Incorrect Options Analysis
- Impeachment of Judges: The impeachment of judges is a parliamentary process involving motions and voting in both Houses of Parliament.
- Deciding PILs: Public Interest Litigations (PILs) are cases heard and decided by individual judges or benches of judges in open court, which is part of their normal judicial function.
- Administrative work of Courts: The administrative work of courts is handled by the Chief Justice and court registry staff, not the collegium, which is specifically for appointments and transfers.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"न्यायाधीशों का कॉलेज" या कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
- न्यायाधीशों पर महाभियोग
- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण — सही उत्तर
- जनहित याचिकाओं का निर्णय करना
- न्यायालयों का प्रशासनिक कार्य
सही उत्तर स्पष्टीकरण
कॉलेजियम प्रणाली, जिसे "न्यायाधीशों का कॉलेज" भी कहा जाता है, वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला, विशेष रूप से द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के माध्यम से विकसित हुई, जिसमें इन प्रक्रियाओं में भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम की प्रधानता स्थापित की गई।
गलत विकल्प विश्लेषण
- न्यायाधीशों पर महाभियोग: न्यायाधीशों पर महाभियोग एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव और मतदान शामिल होता है।
- जनहित याचिकाओं का निर्णय करना: जनहित याचिकाएं (पीआईएल) ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई और निर्णय व्यक्तिगत न्यायाधीशों या न्यायाधीशों की पीठों द्वारा खुले न्यायालय में किया जाता है, जो उनके सामान्य न्यायिक कार्य का हिस्सा है।
- न्यायालयों का प्रशासनिक कार्य: न्यायालयों का प्रशासनिक कार्य मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय रजिस्ट्री के कर्मचारियों द्वारा संभाला जाता है, न कि कॉलेजियम द्वारा, जो विशेष रूप से नियुक्तियों और स्थानांतरणों के लिए है।
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