Collegium System & Indian Constitution

The "Collegium System" for appointment of judges is mentioned in:

Correct Answer Explanation

The Collegium System, which is the system for the appointment and transfer of judges of the Supreme Court and High Courts in India, is not mentioned in the Constitution. It is a judicial innovation that evolved through a series of Supreme Court judgments, commonly known as the 'Three Judges Cases'. These judgments established the primacy of the Chief Justice of India and a collegium of senior-most judges in matters of judicial appointments, thereby limiting the executive's role in the process.

Incorrect Options Analysis

• Article 124: This article deals with the establishment and constitution of the Supreme Court and the appointment of judges, but it does not explicitly mention the 'Collegium System'. It broadly states that the President shall appoint judges after consultation with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary.
• Article 217: This article pertains to the appointment and conditions of the office of a High Court judge. Similar to Article 124, it outlines the consultative process but does not detail the Collegium System itself.
• Both A and B: Since neither Article 124 nor Article 217 explicitly mentions the Collegium System, this option is incorrect.

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए "कॉलेजियम प्रणाली" का उल्लेख है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

कॉलेजियम प्रणाली, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह एक न्यायिक नवाचार है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसे आमतौर पर 'तीन न्यायाधीशों के मामलों' के रूप में जाना जाता है। इन निर्णयों ने न्यायिक नियुक्तियों के मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम की प्रधानता स्थापित की, जिससे इस प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका सीमित हो गई।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 124: यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, लेकिन इसमें 'कॉलेजियम प्रणाली' का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। यह मोटे तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
• अनुच्छेद 217: यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 124 के समान, यह परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है लेकिन कॉलेजियम प्रणाली का स्वयं विवरण नहीं देता है।
• A और B दोनों: चूंकि न तो अनुच्छेद 124 और न ही अनुच्छेद 217 में कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यह विकल्प गलत है।