Commissions & Constitutional Amendments Match
Question & Answer (English)
Match the Commission with the Constitutional Amendment that gave it status:
| Commission | Amendment |
|---|---|
| A. NCST | 1. 102nd Amendment |
| B. NCBC | 2. 89th Amendment |
| C. GST Council | 3. 101st Amendment |
Select correct option:
- A-1, B-2, C-3
- A-2, B-1, C-3 — Correct Answer
- A-2, B-3, C-1
- A-3, B-1, C-2
Explanation:
Correct Answer Explanation
Let's match each commission with the constitutional amendment that gave it constitutional status:
- A. NCST (National Commission for Scheduled Tribes): This commission was established by bifurcating the National Commission for Scheduled Castes through the 89th Constitutional Amendment Act, 2003. So, A-2.
- B. NCBC (National Commission for Backward Classes): This commission was initially a statutory body, but it was granted constitutional status by the 102nd Constitutional Amendment Act, 2018, which inserted Article 338B. So, B-1.
- C. GST Council (Goods and Services Tax Council): This council was established as a constitutional body under Article 279A by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016, to govern GST in India. So, C-3.
Therefore, the correct match is A-2, B-1, C-3.
Incorrect Options Analysis
- A-1, B-2, C-3: Incorrect pairing for A and B.
- A-2, B-3, C-1: Incorrect pairing for B and C.
- A-3, B-1, C-2: Incorrect pairing for A and C.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
आयोग को उस संवैधानिक संशोधन से सुमेलित कीजिए जिसने उसे दर्जा दिया:
| आयोग | संशोधन |
|---|---|
| A. एनसीएसटी (NCST) | 1. 102वाँ संशोधन |
| B. एनसीबीसी (NCBC) | 2. 89वाँ संशोधन |
| C. जीएसटी परिषद | 3. 101वाँ संशोधन |
सही विकल्प चुनें:
- A-1, B-2, C-3
- A-2, B-1, C-3 — सही उत्तर
- A-2, B-3, C-1
- A-3, B-1, C-2
स्पष्टीकरण:
Correct Answer Explanation
आइए, प्रत्येक आयोग का उस संवैधानिक संशोधन से मिलान करें जिसने उसे संवैधानिक दर्जा दिया:
- A. एनसीएसटी (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग): इस आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से विभाजित करके की गई थी. तो, A-2.
- B. एनसीबीसी (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग): यह आयोग शुरू में एक सांविधिक निकाय था, लेकिन इसे 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसने अनुच्छेद 338B डाला. तो, B-1.
- C. जीएसटी परिषद (वस्तु एवं सेवा कर परिषद): इस परिषद की स्थापना भारत में जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी. तो, C-3.
अतः, सही मिलान A-2, B-1, C-3 है.
Incorrect Options Analysis
- A-1, B-2, C-3: A और B के लिए गलत मिलान.
- A-2, B-3, C-1: B और C के लिए गलत मिलान.
- A-3, B-1, C-2: A और C के लिए गलत मिलान.
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Institutional Bodies of Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
