Communal Representation: 1909 Morley-Minto Reforms

Which Act introduced "Communal Representation" for Muslims?

Correct Answer Explanation

The Indian Councils Act, 1909, commonly known as the Morley-Minto Reforms, is a pivotal legislation in Indian history for introducing and legalizing "communal representation" for Muslims. This Act provided for separate electorates for Muslims, meaning that Muslim members could only be elected by Muslim voters. This move was a deliberate step by the British to divide Indians along religious lines and is often seen as a significant factor contributing to the eventual partition of India.

Incorrect Options Analysis

• 1892 Act: The Indian Councils Act of 1892 increased the number of additional members in the central and provincial legislative councils and introduced the principle of election, but not communal representation for Muslims.
• 1919 Act: The Government of India Act of 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms) extended communal representation to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans, building upon the 1909 Act.
• 1935 Act: The Government of India Act of 1935 further extended separate electorates to depressed classes (Scheduled Castes), women, and labor, continuing the policy of communal representation.

किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" की शुरुआत की?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909, जिसे आमतौर पर मॉर्ले-मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में मुसलमानों के लिए "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" को शुरू करने और वैध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया, जिसका अर्थ था कि मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुने जा सकते थे। यह कदम अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का एक जानबूझकर उठाया गया कदम था और इसे अक्सर भारत के अंततः विभाजन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 1892 का अधिनियम: भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और चुनाव के सिद्धांत को पेश किया, लेकिन मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं।
• 1919 का अधिनियम: भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों) ने 1909 के अधिनियम के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों तक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया।
• 1935 का अधिनियम: भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति को जारी रखते हुए दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और मजदूरों तक अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया।