Community Reserve: Wildlife Protection Act 2002

Community Reserve is a category of protected area introduced in Wildlife Protection Act amendment of:

Correct Answer Explanation

The category of 'Community Reserve' was introduced in India's Wildlife Protection Act through an amendment in 2002. This amendment aimed to provide legal protection to areas that are outside National Parks and Wildlife Sanctuaries, and where local communities play a crucial role in conservation. It allows for the protection of flora and fauna in community- or private-owned lands that are not part of a National Park or Wildlife Sanctuary, but are ecologically important.

Incorrect Options Analysis

• 1991: The Wildlife Protection Act had amendments in 1991, but these primarily focused on strengthening penalties and expanding the scope of protected species, not introducing Community Reserves.
• 2006: The 2006 amendment to the Wildlife Protection Act was significant for the establishment of the National Tiger Conservation Authority (NTCA) and the recognition of forest rights, particularly the Forest Rights Act, 2006, but it did not introduce Community Reserves.
• 2010: While there have been minor adjustments or proposals, no major amendment introducing Community Reserves occurred in 2010.

सामुदायिक रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस संशोधन में शुरू की गई संरक्षित क्षेत्र की एक श्रेणी है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 'सामुदायिक रिजर्व' की श्रेणी को 2002 के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य उन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से बाहर हैं, और जहाँ स्थानीय समुदाय संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सामुदायिक या निजी स्वामित्व वाली भूमि में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण की अनुमति देता है, जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 1991: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1991 में संशोधन हुए थे, लेकिन इनका मुख्य ध्यान दंड को मजबूत करने और संरक्षित प्रजातियों के दायरे का विस्तार करने पर था, न कि सामुदायिक रिजर्व पेश करने पर।
• 2006: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का 2006 का संशोधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना और वन अधिकारों की मान्यता, विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने सामुदायिक रिजर्व पेश नहीं किए।
• 2010: हालांकि मामूली समायोजन या प्रस्ताव हुए हैं, 2010 में सामुदायिक रिजर्व पेश करने वाला कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ।