Consolidated Fund of India: Charged vs. Voted

Which of the following expenditures is NOT 'charged' on the Consolidated Fund of India?

Correct Answer Explanation

Expenditures 'charged' on the Consolidated Fund of India are those that do not require an annual vote by Parliament for their authorization. They are mandatory payments to maintain the independence and dignity of certain high constitutional offices. The salary and allowances of the Prime Minister and other Ministers are not charged on the Consolidated Fund; instead, they are voted by the Parliament annually. This distinction means that while charged expenditures can be discussed, they cannot be voted upon or rejected by Parliament.

Incorrect Options Analysis

• Salary of President: The salary and allowances of the President are charged on the Consolidated Fund of India to ensure the independence of the office.
• Salary of Supreme Court Judges: The salaries, allowances, and pensions payable to Judges of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India to safeguard their judicial independence.
• Salary of CAG: The salary, allowances, and pension of the Comptroller and Auditor General of India are charged on the Consolidated Fund of India, similarly to protect the independence of this auditing authority.

निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर 'भारित' नहीं है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत की संचित निधि पर 'भारित' व्यय वे होते हैं जिनके लिए उनके प्राधिकरण के लिए संसद द्वारा वार्षिक मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ उच्च संवैधानिक कार्यालयों की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए अनिवार्य भुगतान हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं; इसके बजाय, उन्हें संसद द्वारा सालाना मतदान के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। इस अंतर का मतलब है कि जबकि भारित व्यय पर चर्चा की जा सकती है, उन पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है या उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति का वेतन: राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ताकि पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ताकि उनकी न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का वेतन: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसी तरह इस लेखा परीक्षा प्राधिकरण की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए।