Constituent Assembly & Cabinet Mission Plan 1946

The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by:

Correct Answer Explanation

The Constituent Assembly, responsible for drafting India's Constitution, was indeed constituted in November 1946. Its formation was a direct outcome of the proposals made by the Cabinet Mission Plan. The Cabinet Mission, comprising Lord Pethick-Lawrence, Sir Stafford Cripps, and A.V. Alexander, arrived in India in March 1946 with the primary objective of discussing and finalizing plans for the transfer of power to Indian hands and setting up an interim government and a Constituent Assembly.

Incorrect Options Analysis

• Cripps Mission (1942): This mission, led by Sir Stafford Cripps, proposed dominion status for India and the formation of a Constituent Assembly after World War II, but it failed to gain acceptance from Indian political parties due to disagreements on the immediate transfer of power.
• Mountbatten Plan (June 1947): This plan, also known as the 3rd June Plan, dealt with the partition of British India into two independent dominions – India and Pakistan – and the transfer of power. It came into effect after the Constituent Assembly was already formed.
• Wavell Plan (1945): Proposed by Viceroy Lord Wavell, this plan aimed at breaking the political deadlock in India by reconstituting the Viceroy's Executive Council with Indian members. The Shimla Conference, convened to discuss this plan, failed.

संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किसकी योजना के तहत किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का गठन वास्तव में नवंबर 1946 में हुआ था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा दिए गए प्रस्तावों का सीधा परिणाम था। कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे, मार्च 1946 में भारत आया था जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना तथा एक अंतरिम सरकार और एक संविधान सभा का गठन करना था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• क्रिप्स मिशन (1942): सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए डोमिनियन दर्जे और एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता के तत्काल हस्तांतरण पर असहमति के कारण इसे भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका।
• माउंटबेटन योजना (जून 1947): यह योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन – भारत और पाकिस्तान – में विभाजित करने और सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित थी। यह संविधान सभा के गठन के बाद प्रभावी हुई।
• वेवेल योजना (1945): वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित इस योजना का उद्देश्य भारतीय सदस्यों के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करके भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करना था। इस योजना पर चर्चा के लिए बुलाई गई शिमला सम्मेलन विफल रहा।