Constituent Assembly Formation & Cabinet Mission

The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the:

Correct Answer Explanation

The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. This plan, which arrived in India in March 1946, proposed a scheme for the formation of the Constituent Assembly to draft India's Constitution. The mission comprised Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and A.V. Alexander.

Incorrect Options Analysis

• Cripps Mission: Came in 1942, proposed Dominion status and a Constituent Assembly, but it was rejected by Indian political parties.
• Mountbatten Plan: Proposed the partition of India and the transfer of power, announced on June 3, 1947. It did not directly constitute the Assembly, but the Assembly continued under its provisions.
• Simon Commission: Arrived in 1927, much before the idea of a Constituent Assembly for independent India was formalized, to review the working of the Government of India Act 1919 and suggest further reforms.

संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किसकी योजना के तहत किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

**संविधान सभा** का गठन **नवंबर 1946** में **कैबिनेट मिशन योजना** द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। यह योजना, जो मार्च 1946 में भारत आई थी, ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तावित की थी। इस मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• क्रिप्स मिशन: 1942 में आया था, जिसमें डोमिनियन का दर्जा और एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
• माउंटबेटन योजना: 3 जून 1947 को घोषित की गई थी, जिसमें भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण का प्रस्ताव था। इसने सीधे तौर पर संविधान सभा का गठन नहीं किया, बल्कि संविधान सभा इसके प्रावधानों के तहत कार्य करती रही।
• साइमन कमीशन: 1927 में आया था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप देने से बहुत पहले, इसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करना और आगे के सुधारों का सुझाव देना था।