Constitutional Amendment Basic Structure

The concept of 'Basic Structure' of the Constitution was propounded by the Supreme Court in which landmark case?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (b) Keshvananda Bharati v. State of Kerala (1973). In this historic judgment, the Supreme Court ruled that while Parliament has the power to amend any part of the Constitution, it cannot alter the 'Basic Structure' of the Constitution. This doctrine has been a cornerstone in safeguarding the fundamental principles and values of the Indian Constitution.

Incorrect Options Analysis

• (a) Golaknath v. State of Punjab (1967): In this case, the Supreme Court held that Parliament could not abridge or take away any of the Fundamental Rights through a constitutional amendment. This judgment was later overturned by Keshvananda Bharati case.
• (c) Minerva Mills v. Union of India (1980): This case reinforced the Basic Structure doctrine and struck down certain provisions of the 42nd Amendment Act, affirming that Parliament's amending power is limited.
• (d) Waman Rao v. Union of India (1981): This case further clarified the application of the Basic Structure doctrine, holding that it would apply to constitutional amendments enacted after April 24, 1973 (the date of the Keshvananda Bharati judgment).

संविधान की 'मूल संरचना' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित की गई थी?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर है (b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)। इस ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की 'मूल संरचना' को बदल नहीं सकती है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा के लिए एक आधारशिला रहा है।

Incorrect Options Analysis

• (a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीन नहीं सकती है। इस फैसले को बाद में केशवानंद भारती मामले ने उलट दिया।
• (c) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को सुदृढ़ किया और 42वें संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है।
• (d) वामन राव बनाम भारत संघ (1981): इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत के आवेदन को और स्पष्ट किया, यह मानते हुए कि यह 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती के फैसले की तारीख) के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।