Constitutional Amendments & Schedules: 1st, 52nd, 73rd, 74th

Match the Amendment with the Schedule added/modified:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

The correct matching is:

• 1st Amendment Act, 1951: This was the very first amendment to the Indian Constitution. It added the 9th Schedule to protect certain laws from judicial review, mainly related to agrarian reforms and land acquisition.
• 52nd Amendment Act, 1985: This amendment added the 10th Schedule, which contains provisions regarding the disqualification of Members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection (popularly known as the Anti-defection Law).
• 73rd Amendment Act, 1992: This amendment gave constitutional status to Panchayati Raj institutions. It added the 11th Schedule, which lists 29 functional items of the Panchayats.
• 74th Amendment Act, 1992: This amendment gave constitutional status to urban local bodies (municipalities). It added the 12th Schedule, which lists 18 functional items of the Municipalities.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2, C-3, D-4: This option incorrectly matches the 1st Amendment with the 10th Schedule and the 52nd Amendment with the 9th Schedule, and reverses the 11th and 12th schedules.
• A-2, B-1, C-3, D-4: This option incorrectly matches the 73rd Amendment with the 12th Schedule and the 74th Amendment with the 11th Schedule.
• A-1, B-2, C-4, D-3: This option incorrectly matches the 1st Amendment with the 10th Schedule and the 52nd Amendment with the 9th Schedule.

संशोधन का मिलान जोड़ी गई/संशोधित अनुसूची से करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है:

• पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951: यह भारतीय संविधान का पहला संशोधन था। इसने नौवीं अनुसूची को जोड़ा ताकि कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, जो मुख्य रूप से कृषि सुधारों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे।
• 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985: इस संशोधन ने दसवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान हैं (जिसे लोकप्रिय रूप से दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है)।
• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं।
• 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने बारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2, C-3, D-4: यह विकल्प पहले संशोधन को दसवीं अनुसूची के साथ और 52वें संशोधन को नौवीं अनुसूची के साथ गलत तरीके से मिलाता है, और ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों को उलट देता है।
• A-2, B-1, C-3, D-4: यह विकल्प 73वें संशोधन को बारहवीं अनुसूची के साथ और 74वें संशोधन को ग्यारहवीं अनुसूची के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
• A-1, B-2, C-4, D-3: यह विकल्प पहले संशोधन को दसवीं अनुसूची के साथ और 52वें संशोधन को नौवीं अनुसूची के साथ गलत तरीके से मिलाता है।