Topic:
Indian Polity Question Bank
Constitutional Amendments: Voting Age, Delhi, Anti-Defection
Question & Answer (English)
Match the Constitutional Amendments:
| Amendment | Subject |
|---|---|
| 1. 61st Amendment | A. Reduced voting age from 21 to 18 |
| 2. 69th Amendment | B. Special Status to Delhi (NCR) |
| 3. 52nd Amendment | C. Anti-Defection Law |
- 1-B, 2-A, 3-C
- 1-A, 2-B, 3-C — Correct Answer
- 1-C, 2-B, 3-A
- 1-A, 2-C, 3-B
Explanation:
Correct Answer Explanation
- The 61st Constitutional Amendment Act, 1989, reduced the voting age for Lok Sabha and State Legislative Assembly elections from 21 years to 18 years.
- The 69th Constitutional Amendment Act, 1991, granted Special Status to Delhi, designating it as the National Capital Territory (NCT) of Delhi and creating a Legislative Assembly and Council of Ministers for it.
- The 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, popularly known as the Anti-Defection Law, laid down the process by which legislators may be disqualified on grounds of defection from one political party to another. It added the Tenth Schedule to the Constitution.
Incorrect Options Analysis
The other options provide incorrect pairings of the amendments with their subjects. The correct matches are 1-A, 2-B, and 3-C, as explained above.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
संवैधानिक संशोधनों का मिलान करें:
| संशोधन | विषय |
|---|---|
| 1. 61वां संशोधन | A. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई |
| 2. 69वां संशोधन | B. दिल्ली को विशेष दर्जा (एनसीआर) |
| 3. 52वां संशोधन | C. दलबदल विरोधी कानून |
- 1-B, 2-A, 3-C
- 1-A, 2-B, 3-C — सही उत्तर
- 1-C, 2-B, 3-A
- 1-A, 2-C, 3-B
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर स्पष्टीकरण
- 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989, ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991, ने दिल्ली को विशेष दर्जा दिया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के रूप में नामित किया और इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का निर्माण किया।
- 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985, जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है, ने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसने संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी।
गलत विकल्प विश्लेषण
अन्य विकल्प संशोधनों का उनके विषयों के साथ गलत मिलान प्रदान करते हैं। सही मिलान 1-A, 2-B और 3-C हैं, जैसा कि ऊपर समझाया गया है।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
