Contempt of Courts Act, 1971 Explained

The "Contempt of Courts Act" was passed in:

Correct Answer Explanation

The Contempt of Courts Act was enacted in the year 1971. This Act provides for the definition and punishment of contempt of court. It distinguishes between civil contempt (willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ, or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court) and criminal contempt (publication of any matter or doing of any other act whatsoever which scurrilises or tends to scurrilise, prejudices or interferes with, or obstructs or tends to obstruct the administration of justice). The Act aims to uphold the dignity and authority of the courts and ensure the smooth functioning of the justice delivery system.

Incorrect Options Analysis

• 1950: While significant constitutional and legal frameworks were established in 1950 with the adoption of the Constitution, the specific Contempt of Courts Act was not enacted then.
• 1985: No major legislation related to the Contempt of Courts Act was passed in 1985.
• 1991: No major legislation related to the Contempt of Courts Act was passed in 1991.

"न्यायालय अवमानना अधिनियम" कब पारित किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

न्यायालय अवमानना अधिनियम वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना की परिभाषा और दंड का प्रावधान करता है। यह सिविल अवमानना (किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट, या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन) और आपराधिक अवमानना (किसी भी मामले का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य करना जो न्यायालय को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, न्याय प्रशासन में पूर्वाग्रह करता है या हस्तक्षेप करता है, या बाधित करता है या बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है) के बीच अंतर करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालयों की गरिमा और अधिकार को बनाए रखना और न्याय वितरण प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 1950: जबकि संविधान को अपनाने के साथ 1950 में महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी ढांचे स्थापित किए गए थे, विशिष्ट न्यायालय अवमानना अधिनियम तब अधिनियमित नहीं किया गया था।
• 1985: न्यायालय अवमानना अधिनियम से संबंधित कोई बड़ा कानून 1985 में पारित नहीं किया गया था।
• 1991: न्यायालय अवमानना अधिनियम से संबंधित कोई बड़ा कानून 1991 में पारित नहीं किया गया था।