Contingency Fund for Unforeseen Expenditure
Question & Answer (English)
Which fund is placed at the disposal of the President to meet unforeseen expenditure pending its authorization by Parliament?
- Consolidated Fund of India
- Public Account of India
- Contingency Fund of India — Correct Answer
- Prime Minister's Relief Fund
Correct Answer Explanation
The Contingency Fund of India is established under Article 267 of the Constitution. This fund is placed at the disposal of the President, enabling the government to meet urgent and unforeseen expenditure when Parliament is not in session or before Parliament can authorize such expenditure. The fund is held by the Finance Secretary on behalf of the President. Any expenditure from this fund requires subsequent parliamentary approval, and the fund is replenished from the Consolidated Fund of India.
Incorrect Options Analysis
- Consolidated Fund of India: This is the most important of all government funds, where all revenues received by the government, loans raised, and receipts from recoveries of loans are credited. All authorized government expenditure is made from this fund, but it requires parliamentary approval before any withdrawal.
- Public Account of India: This fund accounts for transactions where the government acts as a banker, such as provident funds, small savings, and remittances. It does not require parliamentary authorization for withdrawals.
- Prime Minister's Relief Fund: This is a charitable fund, primarily relying on voluntary contributions, to provide immediate relief to affected people during natural calamities or other crises. It is not a statutory fund for government expenditure.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
संसद द्वारा अधिकृत होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कौन सा कोष राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाता है?
- भारत की संचित निधि
- भारत का लोक लेखा
- भारत की आकस्मिकता निधि — सही उत्तर
- प्रधानमंत्री राहत कोष
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत की आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित की गई है। यह निधि राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है, जिससे सरकार को संसद के सत्र में न होने पर या संसद द्वारा ऐसे व्यय को अधिकृत करने से पहले तत्काल और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने में मदद मिलती है। यह निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखी जाती है। इस निधि से किसी भी व्यय के लिए बाद में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और निधि को भारत की संचित निधि से फिर से भरा जाता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- भारत की संचित निधि: यह सभी सरकारी निधियों में सबसे महत्वपूर्ण है, जहां सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली से प्राप्तियां जमा की जाती हैं। सभी अधिकृत सरकारी व्यय इस निधि से किए जाते हैं, लेकिन किसी भी निकासी से पहले संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- भारत का लोक लेखा: यह निधि उन लेनदेन का हिसाब रखती है जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, जैसे भविष्य निधि, लघु बचत और प्रेषण। इसमें से निकासी के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रधानमंत्री राहत कोष: यह एक धर्मार्थ निधि है, जो मुख्य रूप से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करती है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना है। यह सरकारी व्यय के लिए एक वैधानिक निधि नहीं है।