Curative Petition Evolution: Rupa Ashok Hurra Case

The 'Curative Petition' concept was evolved by the Supreme Court in which case?

Correct Answer Explanation

The concept of a Curative Petition represents the last judicial resort available to an aggrieved person in India. This groundbreaking concept was evolved by the Supreme Court in the landmark case of Rupa Ashok Hurra vs. Ashok Hurra (2002). The primary objective of a Curative Petition is to 'cure' a gross miscarriage of justice that might have occurred even after the dismissal of a review petition, ensuring the integrity of the judicial process and providing ultimate justice.

Incorrect Options Analysis

• Menaka Gandhi Case: This 1978 case is famous for interpreting Article 21 (right to life and personal liberty) broadly to include the right to travel abroad and established the principle of 'procedure established by law' requiring fairness, justness, and reasonableness.
• Indira Sawhney Case: Also known as the Mandal Commission case (1992), it dealt with reservations for Other Backward Classes (OBCs) in government jobs and affirmed the 50% reservation limit.
• S.R. Bommai Case: This 1994 case laid down guidelines for the imposition of President's Rule (Article 356), emphasizing that it should be used only in exceptional circumstances.

'उपचारात्मक याचिका' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में विकसित की गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत में एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम न्यायिक उपाय का प्रतिनिधित्व करती है। यह अभूतपूर्व अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) के ऐतिहासिक मामले में विकसित की गई थी। उपचारात्मक याचिका का प्राथमिक उद्देश्य न्याय के गंभीर दुरुपयोग को 'ठीक' करना है जो समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद भी हो सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित होती है और अंतिम न्याय प्रदान किया जाता है।

गलत विकल्प का विश्लेषण

• मेनका गांधी मामला: यह 1978 का मामला अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्यापक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है और 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत को स्थापित किया गया है जिसमें निष्पक्षता, न्यायपूर्णता और तर्कसंगतता की आवश्यकता है।
• इंदिरा साहनी मामला: मंडल आयोग मामले (1992) के रूप में भी जाना जाता है, यह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण से संबंधित था और 50% आरक्षण सीमा की पुष्टि की।
• एस.आर. बोम्मई मामला: यह 1994 का मामला राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, इस बात पर जोर देता है कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।