Defence Acquisition Council (DAC) Chair

The Defence Acquisition Council (DAC), which grants 'Acceptance of Necessity' (AoN) for defence proposals, is chaired by whom?

Correct Answer Explanation

The Defence Acquisition Council (DAC) is the apex decision-making body within the Ministry of Defence concerning new policy and capital acquisitions for the Indian Armed Forces. One of its crucial functions is to grant 'Acceptance of Necessity' (AoN) for various defence acquisition proposals, which is the first step towards procurement. The DAC is chaired by the Union Minister of Defence, making them the primary authority overseeing defence procurements and planning.

Incorrect Options Analysis

• The Prime Minister: While the Prime Minister holds the highest executive authority, the day-to-day chairmanship of the DAC falls under the Defence Minister's portfolio.
• The Chief of Defence Staff (CDS): The CDS is a key member of the DAC and advises on military matters but does not chair the council.
• The National Security Advisor (NSA): The NSA advises the Prime Minister on national security and foreign policy, but is not the chairperson of the Defence Acquisition Council.

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), जो रक्षा प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान करती है, की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) रक्षा मंत्रालय के भीतर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई नीति और पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विभिन्न रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान करना है, जो खरीद की दिशा में पहला कदम है। DAC की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, जिससे वे रक्षा खरीद और योजना की देखरेख करने वाले प्राथमिक प्राधिकरण बन जाते हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• प्रधान मंत्री: जबकि प्रधान मंत्री के पास सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार होता है, DAC की दिन-प्रतिदिन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री के पोर्टफोलियो के तहत आती है।
• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): CDS DAC का एक प्रमुख सदस्य होता है और सैन्य मामलों पर सलाह देता है, लेकिन परिषद की अध्यक्षता नहीं करता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA): NSA राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर प्रधान मंत्री को सलाह देता है, लेकिन रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है।