Delimitation Commission Appointment: Indian Polity

Delimitation Commission is appointed by:

Correct Answer Explanation

The Delimitation Commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. Its primary function is to redraw the boundaries of parliamentary and assembly constituencies to reflect population changes, ensuring that the number of voters in all constituencies is nearly equal. Its orders have the force of law and cannot be challenged in any court.

Incorrect Options Analysis

• Election Commission: The Election Commission collaborates with the Delimitation Commission, but the appointment is made by the President.
• Parliament: Parliament passes the Delimitation Act under which the commission is formed, but the appointment is made by the President.
• Supreme Court: The Supreme Court does not have a direct role in the appointment process, although it may be involved in judicial review if a legal challenge arises (but the orders of the Delimitation Commission cannot be challenged).

परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

सही उत्तर की व्याख्या

परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है, ताकि जनसंख्या के परिवर्तनों को दर्शाया जा सके और सभी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। इसके आदेश कानून का बल रखते हैं और किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• चुनाव आयोग: चुनाव आयोग परिसीमन आयोग के साथ सहयोग करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• संसद: संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है जिसके तहत आयोग का गठन होता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नियुक्ति का कोई कार्य नहीं है, हालांकि यह न्यायिक समीक्षा से संबंधित हो सकता है यदि कोई कानूनी चुनौती उत्पन्न होती है (लेकिन परिसीमन आयोग के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती)।