Delimitation Commission Orders: Judicial Review

The orders of the Delimitation Commission:

Correct Answer Explanation

The orders of the Delimitation Commission have the force of law and cannot be called in question before any court. This provision is made to insulate the delimitation process from unnecessary legal disputes and ensure that the task is completed efficiently and timely. Article 329(a) of the Constitution specifically bars courts from inquiring into the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats.

Incorrect Options Analysis

• Can be challenged in High Court: This option is incorrect as there is no judicial review for the orders of the commission.
• Can be challenged in Supreme Court: This is also incorrect as the Supreme Court cannot interfere with the orders of the Delimitation Commission.
• Are subject to Parliament's approval: The orders of the Delimitation Commission are laid before Parliament, but Parliament cannot make any modifications to them.

परिसीमन आयोग के आदेशों के संबंध में क्या सत्य है?

सही उत्तर की व्याख्या

परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि परिसीमन प्रक्रिया को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाया जा सके और यह कार्य कुशलतापूर्वक और समय पर पूरा हो सके। संविधान का अनुच्छेद 329(a) स्पष्ट रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता में न्यायालयों द्वारा पूछताछ पर रोक लगाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है: यह विकल्प गलत है क्योंकि आयोग के आदेशों पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होती है।
• सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है: यह भी गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी परिसीमन आयोग के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
• संसद की स्वीकृति के अधीन हैं: परिसीमन आयोग के आदेश संसद के समक्ष रखे जाते हैं लेकिन संसद उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती।