Delimitation Freeze 2026: 84th Amendment

The 84th Amendment Act, 2001 froze the readjustment of constituencies (delimitation) until the first census after which year?

Correct Answer Explanation

The 84th Constitutional Amendment Act of 2001 froze the readjustment and rationalization of territorial constituencies in the Lok Sabha and state legislative assemblies until the first census to be taken after the year 2026. This decision was primarily aimed at encouraging states to adopt population control measures without facing a reduction in their political representation. Before this, the 42nd Amendment (1976) had frozen delimitation until 2000.

Incorrect Options Analysis

• A. 2010: Not the year for the freeze.
• B. 2021: The census of 2021 was delayed. The freeze extends beyond this.
• D. 2031: While a census will be conducted around this time, the freeze specifically mentions "first census after 2026", meaning the one that follows 2026 (expected to be around 2031).

84वें संशोधन अधिनियम, 2001 ने किस वर्ष के बाद पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों (परिसीमन) के पुनर्समायोजन को रोक दिया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

2001 के 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और युक्तिकरण को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक रोक दिया। यह निर्णय मुख्य रूप से राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया था ताकि उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का सामना न करना पड़े। इससे पहले, 42वें संशोधन (1976) ने 2000 तक परिसीमन को रोक दिया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• A. 2010: स्थगन के लिए यह वर्ष नहीं है।
• B. 2021: 2021 की जनगणना में देरी हुई। स्थगन इसके आगे तक बढ़ा हुआ है।
• D. 2031: जबकि इस समय के आसपास एक जनगणना आयोजित की जाएगी, स्थगन विशेष रूप से "2026 के बाद पहली जनगणना" का उल्लेख करता है, जिसका अर्थ है 2026 के बाद वाली (जो 2031 के आसपास होने की उम्मीद है)।