Depressed Classes Electorates: Government of India Act 1935
Question & Answer (English)
Separate electorates for depressed classes (scheduled castes) were provided by:
- Poona Pact
- Communal Award
- Government of India Act 1935 (Based on Communal Award/Poona Pact outcome) — Correct Answer
- Cabinet Mission
Correct Answer Explanation
While the Communal Award of 1932 initially proposed separate electorates for depressed classes, Mahatma Gandhi's fast led to the Poona Pact. This pact replaced separate electorates for depressed classes with reserved seats in joint electorates. The provisions of the Poona Pact, along with other communal awards, were subsequently incorporated into the Government of India Act 1935. Therefore, the 1935 Act formally provided for these reserved seats for the depressed classes (Scheduled Castes) as an outcome of the Communal Award and Poona Pact.
Incorrect Options Analysis
- Poona Pact: This agreement of 1932 modified the Communal Award by replacing separate electorates for depressed classes with reserved seats in joint electorates, it didn't *provide* the statutory framework itself.
- Communal Award: Announced by Ramsay MacDonald in 1932, it proposed separate electorates for depressed classes, but this specific provision was modified by the Poona Pact before being implemented.
- Cabinet Mission: The Cabinet Mission of 1946 focused on the transfer of power and the formation of a Constituent Assembly, not on the details of separate electorates for depressed classes.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) के लिए अलग निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान किए गए थे?
- पूना पैक्ट
- सांप्रदायिक अधिनिर्णय
- भारत सरकार अधिनियम 1935 (सांप्रदायिक अधिनिर्णय/पूना पैक्ट के परिणाम पर आधारित) — सही उत्तर
- कैबिनेट मिशन
सही उत्तर स्पष्टीकरण
जबकि 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने शुरू में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव किया था, महात्मा गांधी के उपवास के कारण पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटों से बदल दिया। पूना पैक्ट के प्रावधान, अन्य सांप्रदायिक अधिनिर्णयों के साथ, बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किए गए थे। इसलिए, 1935 के अधिनियम ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट के परिणाम के रूप में दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) के लिए इन आरक्षित सीटों का औपचारिक रूप से प्रावधान किया।
गलत विकल्प विश्लेषण
- पूना पैक्ट: 1932 का यह समझौता दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटों से बदलकर सांप्रदायिक अधिनिर्णय को संशोधित किया, इसने स्वयं सांविधिक ढांचा *प्रदान* नहीं किया।
- सांप्रदायिक अधिनिर्णय: 1932 में Ramsay MacDonald द्वारा घोषित, इसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव किया, लेकिन इस विशिष्ट प्रावधान को लागू होने से पहले पूना पैक्ट द्वारा संशोधित किया गया था।
- कैबिनेट मिशन: 1946 का कैबिनेट मिशन सत्ता के हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन पर केंद्रित था, न कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विवरण पर।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.