District Planning Committee: State Legislature Role
Question & Answer (English)
Who appoints the "District Planning Committee"?
- Governor
- State Election Commission
- Determined by State Legislature — Correct Answer
- Parliament
Correct Answer Explanation
The District Planning Committee (DPC) is constituted at the district level to consolidate the plans prepared by Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the entire district. According to Article 243ZD of the Indian Constitution, the composition and the manner of filling the seats in the DPC are to be determined by the State Legislature through law. This means the specific rules and appointments are legislated by the respective state governments.
Incorrect Options Analysis
- Governor: While the Governor is the constitutional head of the state, the specific details of DPC appointments are decided by the legislature.
- State Election Commission: The State Election Commission is primarily responsible for conducting elections to Panchayats and Municipalities, not for forming planning committees.
- Parliament: Parliament frames central laws, but local body planning committees are primarily under the purview of state legislation, as per the 73rd and 74th Amendments.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
“जिला योजना समिति” की नियुक्ति कौन करता है?
- राज्यपाल
- राज्य चुनाव आयोग
- राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित — सही उत्तर
- संसद
सही उत्तर स्पष्टीकरण
जिला योजना समिति (DPC) का गठन जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा जिले में तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, DPC में सीटों की संरचना और भरने का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। इसका मतलब है कि विशिष्ट नियम और नियुक्तियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जाते हैं।
गलत विकल्प विश्लेषण
- राज्यपाल: जबकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, DPC की नियुक्तियों का विशिष्ट विवरण विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है।
- राज्य चुनाव आयोग: राज्य चुनाव आयोग मुख्य रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, न कि योजना समितियों के गठन के लिए।
- संसद: संसद केंद्रीय कानून बनाती है, लेकिन 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार, स्थानीय निकाय योजना समितियाँ मुख्य रूप से राज्य कानून के दायरे में आती हैं।
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