DRAP: Lakshya Zero Dumpsites Goal
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Question (English)
What is the primary objective of the new Dumpsite Remediation Accelerator Programme, or DRAP?
- To promote the creation of new landfill sites.
- To fund waste-to-energy plants exclusively.
- To ban all single-use plastics by 2026.
- To help achieve the ‘Lakshya Zero Dumpsites’ goal by September 2026. ✓ Correct
Correct Answer Explanation
The Dumpsite Remediation Accelerator Programme (DRAP) is a one-year initiative launched under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0. Its main goal is to accelerate progress towards achieving ‘Lakshya Zero Dumpsites’ by September 2026.
Further details on DRAP and waste management:
- Ministry: Run by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
- Focus: The program prioritizes high-impact locations, targeting 214 sites where approximately 80% of legacy waste is concentrated.
- Legacy Waste: This refers to aged municipal solid waste in old dumpsites.
- Remediation Technologies:
- Biocapping: Transforming the dumpsite into a natural environment like a park.
- Biomining: Using microorganisms to extract materials of economic interest from the waste.
Incorrect Options Analysis
- To promote the creation of new landfill sites: This is incorrect. DRAP focuses on remediating existing dumpsites, aiming for 'Zero Dumpsites', which is contrary to creating new ones.
- To fund waste-to-energy plants exclusively: This is incorrect. While waste-to-energy can be part of overall waste management, DRAP's primary objective is dumpsite remediation, not exclusive funding for waste-to-energy plants.
- To ban all single-use plastics by 2026: This is a separate environmental goal and not the primary objective of the Dumpsite Remediation Accelerator Programme (DRAP).
प्रश्न (हिंदी)
नए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम, या DRAP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- नए लैंडफिल स्थलों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- विशेष रूप से कचरा-से-ऊर्जा संयंत्रों को वित्तपोषित करना।
- 2026 तक सभी एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना।
- सितंबर 2026 तक 'लक्ष्य शून्य डंपसाइट्स' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। ✓
सही उत्तर स्पष्टीकरण
डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम (DRAP) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत शुरू की गई एक वर्षीय पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य सितंबर 2026 तक 'लक्ष्य शून्य डंपसाइट्स' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाना है।
DRAP और अपशिष्ट प्रबंधन पर अतिरिक्त विवरण:
- मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा चलाया जाता है।
- फोकस: कार्यक्रम उच्च प्रभाव वाले स्थानों को प्राथमिकता देता है, जिसमें 214 साइटों को लक्षित किया गया है जहाँ लगभग 80% पुरानी अपशिष्ट (legacy waste) केंद्रित है।
- पुरानी अपशिष्ट (Legacy Waste): यह पुराने डंपसाइटों में जमा हुए पुराने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को संदर्भित करता है।
- उपचार प्रौद्योगिकियाँ (Remediation Technologies):
- बायोकैपिंग: डंपसाइट को पार्क जैसे प्राकृतिक वातावरण में बदलना।
- बायोमाइनिंग: कचरे से आर्थिक हित की सामग्री निकालने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- नए लैंडफिल स्थलों के निर्माण को बढ़ावा देना: यह गलत है। DRAP का ध्यान मौजूदा डंपसाइटों के उपचार पर है, जिसका लक्ष्य 'शून्य डंपसाइट्स' प्राप्त करना है, जो नए बनाने के विपरीत है।
- विशेष रूप से कचरा-से-ऊर्जा संयंत्रों को वित्तपोषित करना: यह गलत है। जबकि कचरा-से-ऊर्जा समग्र अपशिष्ट प्रबंधन का हिस्सा हो सकता है, DRAP का प्राथमिक उद्देश्य डंपसाइट उपचार है, न कि विशेष रूप से कचरा-से-ऊर्जा संयंत्रों के लिए वित्तपोषण।
- 2026 तक सभी एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना: यह एक अलग पर्यावरणीय लक्ष्य है और डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम (DRAP) का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।