Due Process of Law in Article 21: Maneka Gandhi Case

The concept of 'Due Process of Law' (as opposed to Procedure Established by Law) was introduced into Article 21 interpretation in which case?

Correct Answer Explanation

The correct answer is Maneka Gandhi v. Union of India (1978). This landmark judgment significantly expanded the scope of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) by introducing the concept of 'Due Process of Law' into its interpretation. Prior to this, the interpretation was limited to 'Procedure Established by Law', as seen in the A.K. Gopalan case, which meant that a law duly enacted by the legislature, even if unfair, could restrict liberty. The Maneka Gandhi case held that any procedure established by law must be fair, just, and reasonable, and not arbitrary, thereby incorporating the principles of natural justice and due process. This broadened the protection of fundamental rights against arbitrary executive and legislative action.

Incorrect Options Analysis

• A. A.K. Gopalan Case (1950): This case famously interpreted Article 21 narrowly, holding that 'Procedure Established by Law' meant only that a law passed by the legislature could deprive a person of life or personal liberty, without requiring the procedure to be fair or just.
• C. Kharak Singh Case (1962): This case dealt with the right to privacy as an emanation from Article 21, but it did not introduce the 'Due Process of Law' concept as broadly as Maneka Gandhi.
• D. Satwant Singh Case (1967): This case affirmed the right to travel abroad as part of 'personal liberty' under Article 21, but it did not fundamentally alter the interpretation of 'Procedure Established by Law' to include 'Due Process'.

'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' (जैसा कि 'प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ' के विपरीत) की अवधारणा को अनुच्छेद 21 की व्याख्या में किस मामले में पेश किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)। इस ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे को काफी बढ़ा दिया, इसकी व्याख्या में 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' की अवधारणा को पेश किया। इससे पहले, व्याख्या 'प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ' तक सीमित थी, जैसा कि ए.के. गोपालन मामले में देखा गया था, जिसका अर्थ था कि विधायिका द्वारा विधिवत अधिनियमित कानून, भले ही अनुचित हो, स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। मेनका गांधी मामले में कहा गया कि कानून द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए, और मनमानी नहीं होनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक न्याय और ड्यू प्रोसेस के सिद्धांतों को शामिल किया गया। इसने मनमानी कार्यकारी और विधायी कार्रवाई के खिलाफ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को व्यापक बनाया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. ए.के. गोपालन केस (1950): इस मामले ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, यह मानते हुए कि 'प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ' का मतलब केवल यह था कि विधायिका द्वारा पारित कानून किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, प्रक्रिया को निष्पक्ष या न्यायपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं थी।
• सी. खड़क सिंह केस (1962): यह मामला अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाले निजता के अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसने 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' की अवधारणा को मेनका गांधी मामले जितना व्यापक रूप से पेश नहीं किया।
• डी. सतवंत सिंह केस (1967): इस मामले ने विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के हिस्से के रूप में पुष्टि की, लेकिन इसने 'प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ' की व्याख्या को 'ड्यू प्रोसेस' को शामिल करने के लिए मौलिक रूप से नहीं बदला।