Dyarchy at Provincial Level: Government of India Act 1919
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Question (English)
The system of 'Dyarchy' at the provincial level was introduced by which Act?
- Indian Councils Act, 1892
- Indian Councils Act, 1909
- Government of India Act, 1919 ✓ Correct
- Government of India Act, 1935
Correct Answer Explanation
The Government of India Act, 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, introduced the system of 'Dyarchy' (rule of two) at the provincial level. Under this system, provincial subjects were divided into two parts: Transferred subjects (administered by the Governor with the aid of ministers responsible to the legislative Council) and Reserved subjects (administered by the Governor and his Executive Council without responsibility to the legislative Council).
Incorrect Options Analysis
- Indian Councils Act, 1892: This Act increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive.
- Indian Councils Act, 1909: This Act introduced 'communal representation' and increased the size of legislative councils.
- Government of India Act, 1935: This Act abolished dyarchy in the provinces and introduced 'provincial autonomy', while proposing dyarchy at the Centre.
प्रश्न (हिंदी)
प्रांतीय स्तर पर 'द्वैध शासन' की प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी?
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ✓
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
सही उत्तर की व्याख्या
भारत सरकार अधिनियम, 1919, जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ने प्रांतीय स्तर पर 'द्वैध शासन' (दो का शासन) की प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था: हस्तांतरित विषय (राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की सहायता से प्रशासित, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे) और आरक्षित विषय (राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित, बिना विधान परिषद के प्रति जवाबदेही के)।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892: इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी।
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909: इस अधिनियम ने 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' की शुरुआत की और विधान परिषदों का आकार बढ़ाया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935: इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की, जबकि केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव किया।
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