Electoral Bond Scheme Declared Unconstitutional 2024
Question & Answer (English)
- 2020
- 2022
- 2024 — Correct Answer
- 2019
Correct Answer Explanation
The Electoral Bond Scheme, which allowed anonymous funding to political parties, was declared unconstitutional by a Constitution Bench of the Supreme Court of India in February 2024. The Court ruled that the scheme violated the fundamental Right to Information (Article 19(1)(a)) of citizens, as it failed to ensure transparency in political funding. The court ordered the State Bank of India (SBI) to stop issuing electoral bonds and disclose details of all bonds purchased and redeemed.
Incorrect Options Analysis
- Option A: 2020 - The scheme was operational and challenged in courts during this period, but not declared unconstitutional.
- Option B: 2022 - The legal challenge against the Electoral Bond Scheme was ongoing, but the final verdict declaring it unconstitutional came later.
- Option D: 2019 - The Electoral Bond Scheme was introduced in 2018 and was actively being used by political parties in 2019, including during the general elections that year. Challenges to the scheme were already in court.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- 2020
- 2022
- 2024 — सही उत्तर
- 2019
सही उत्तर स्पष्टीकरण
चुनावी बॉन्ड योजना, जिसने राजनीतिक दलों को गुमनाम वित्तपोषण की अनुमति दी थी, को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा फरवरी 2024 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह योजना नागरिकों के मौलिक सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदे गए और भुनाए गए सभी बॉन्डों का विवरण प्रकट करने का आदेश दिया।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A: 2020 - इस अवधि के दौरान यह योजना चालू थी और अदालतों में इसे चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था।
- विकल्प B: 2022 - चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ कानूनी चुनौती चल रही थी, लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित करने का अंतिम फैसला बाद में आया।
- विकल्प D: 2019 - चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में शुरू की गई थी और 2019 में राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग की जा रही थी, जिसमें उस वर्ष के आम चुनाव भी शामिल थे। इस योजना को लेकर चुनौतियां पहले से ही अदालत में थीं।
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