Electoral Reforms: State Funding – Indrajit Gupta Committee
Question & Answer (English)
Which Committee on Electoral Reforms recommended 'State Funding of Elections'?
- Dinesh Goswami Committee
- Indrajit Gupta Committee — Correct Answer
- Tarkunde Committee
- Vohra Committee
Correct Answer Explanation
The Indrajit Gupta Committee (1998) on State Funding of Elections recommended partial state funding of elections in kind. This committee was formed to address the growing issue of criminalisation of politics and the misuse of money in elections. The recommendations primarily aimed at providing certain facilities to candidates, such as vehicles, fuel, and electoral rolls, to reduce their financial burden.
Incorrect Options Analysis
- Dinesh Goswami Committee: This committee made several recommendations on electoral reforms, such as the use of Electronic Voting Machines (EVMs) and limits on election expenditure.
- Tarkunde Committee: Established by J.P. Narayan, this committee also made significant recommendations on electoral reforms, particularly concerning greater autonomy for the Election Commission.
- Vohra Committee: This committee was established to examine the nexus between politicians, bureaucrats, and criminals, focusing on the criminalisation of politics.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
चुनाव सुधारों पर किस समिति ने 'चुनावों के राज्य वित्तपोषण' की सिफारिश की थी?
- दिनेश गोस्वामी समिति
- इंद्रजीत गुप्ता समिति — सही उत्तर
- तारकुंडे समिति
- वोहरा समिति
सही उत्तर की व्याख्या
इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण (State Funding of Elections) की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और चुनावों में धन के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। समिति ने विशेष रूप से आंशिक राज्य वित्तपोषण की सिफारिश की, जिसमें उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएं (जैसे वाहन, ईंधन, मतदाता सूची आदि) उपलब्ध कराना शामिल था।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- दिनेश गोस्वामी समिति: इस समिति ने चुनाव सुधारों पर कई सिफारिशें कीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग और चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा।
- तारकुंडे समिति: जे.पी. नारायण द्वारा स्थापित इस समिति ने भी चुनाव सुधारों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, विशेष रूप से चुनाव आयोग को और अधिक स्वायत्तता देने के संबंध में।
- वोहरा समिति: यह समिति राजनीति के अपराधीकरण और राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए स्थापित की गई थी।
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