Emergency Powers & Fundamental Rights (Articles 20 & 21)

Which Amendment Act removed the power of the President to suspend the right to move court for the enforcement of Fundamental Rights under Articles 20 and 21 during an emergency?

Correct Answer Explanation

The 44th Amendment Act of 1978 was a crucial amendment enacted to undo many of the undemocratic changes brought by the 42nd Amendment during the Emergency. One of its key provisions was to amend Article 359, which deals with the suspension of Fundamental Rights during an emergency. This amendment specifically clarified that the enforcement of Article 20 (protection in respect of conviction for offences) and Article 21 (protection of life and personal liberty) cannot be suspended even during a national emergency.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment: This Amendment (1976) was enacted during the Emergency and made the President bound by the advice of the Cabinet. It did not restrict the suspension of Articles 20 and 21.
• 46th Amendment: This Amendment (1982) dealt with sales tax on certain goods and services.
• 52nd Amendment: This Amendment (1985) introduced the anti-defection law.

किस संशोधन अधिनियम ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को हटा दिया?

Correct Answer Explanation

44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसे आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कई अलोकतांत्रिक परिवर्तनों को रद्द करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 359 में संशोधन करना था, जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इस संशोधन ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के प्रवर्तन को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

Incorrect Options Analysis

• 42वां संशोधन: यह संशोधन (1976) आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था और इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया था। इसने अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को प्रतिबंधित नहीं किया था।
• 46वां संशोधन: यह संशोधन (1982) कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री कर से संबंधित था।
• 52वां संशोधन: इस संशोधन (1985) ने दलबदल विरोधी कानून पेश किया।