Emergency Powers Restriction: 44th Amendment

Which Amendment restricted the power of the President to declare a National Emergency only on the written recommendation of the Cabinet?

Correct Answer Explanation

The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 was enacted to prevent the misuse of emergency powers, particularly in light of the 1975 Emergency. One of its key provisions was to restrict the power of the President to declare a National Emergency. It mandated that the President could only declare an emergency on the written recommendation of the Union Cabinet, thereby safeguarding against unilateral decisions.

Incorrect Options Analysis

• A. 42nd Amendment: This amendment (1976) introduced several significant changes, often criticized for centralizing power, and did not restrict the President's emergency powers in this specific manner.
• C. 52nd Amendment: The 52nd Amendment Act (1985) is known as the Anti-Defection Law, which disqualified Members of Parliament and state legislatures on the grounds of defection.
• D. 61st Amendment: The 61st Amendment Act (1989) reduced the voting age from 21 years to 18 years for Lok Sabha and state assembly elections.

किस संशोधन ने राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति को केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश तक सीमित कर दिया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

1978 का 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, विशेष रूप से 1975 के आपातकाल के मद्देनजर। इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति को प्रतिबंधित करना था। इसने अनिवार्य किया कि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिससे एकतरफा निर्णयों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

गलत विकल्प विश्लेषण

• A. 42वां संशोधन: इस संशोधन (1976) ने कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिनकी अक्सर शक्ति के केंद्रीकरण के लिए आलोचना की जाती है, और इस विशिष्ट तरीके से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं किया।
• C. 52वां संशोधन: 52वां संशोधन अधिनियम (1985) को दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जिसने दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया।
• D. 61वां संशोधन: 61वें संशोधन अधिनियम (1989) ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।