Emergency Provision Amendments: 38th & 44th Constitutional Changes

Match the Emergency Provision Amendments:

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Correct Answer Explanation

The correct matching is:

• 38th Amendment Act, 1975: This amendment made the declaration of a National Emergency immune to judicial review. It also made the satisfaction of the President in declaring an emergency final and conclusive, which could not be questioned in any court. This provision was criticized for empowering the executive excessively and was later removed by the 44th Amendment.
• 44th Amendment Act, 1978: This crucial amendment was enacted to undo some of the draconian provisions of the 42nd Amendment and to prevent future misuse of emergency powers. It replaced the term 'internal disturbance' with 'armed rebellion' as a ground for declaring a National Emergency. It also restored the safeguards for fundamental rights during an emergency and subjected the President's satisfaction for emergency declaration to judicial review.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2: This option incorrectly reverses the provisions of the 38th and 44th Amendments.
• A-1, B-1: This option incorrectly assigns the same provision to both amendments.
• A-2, B-2: This option incorrectly assigns the same provision to both amendments.

आपातकालीन प्रावधान संशोधनों का मिलान करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है:

• 38वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। इसने आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस प्रावधान की कार्यकारी को अत्यधिक शक्ति देने के लिए आलोचना की गई और बाद में 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया।
• 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: यह महत्वपूर्ण संशोधन 42वें संशोधन के कुछ कठोर प्रावधानों को रद्द करने और आपातकालीन शक्तियों के भविष्य के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार के रूप में 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया। इसने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों को भी बहाल किया और आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2: यह विकल्प 38वें और 44वें संशोधनों के प्रावधानों को गलत तरीके से उलट देता है।
• A-1, B-1: यह विकल्प दोनों संशोधनों को एक ही प्रावधान गलत तरीके से सौंपता है।
• A-2, B-2: यह विकल्प दोनों संशोधनों को एक ही प्रावधान गलत तरीके से सौंपता है।