Establishment of Inter-State Council (Article 263)

Inter-State Council is established under Article 263 by the:

Correct Answer Explanation

The Inter-State Council is a constitutional body established under Article 263 of the Indian Constitution. This article explicitly empowers the President of India to establish such a council if it appears to him that the public interest would be served by its establishment. The Council's primary functions include inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States, investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest.

Incorrect Options Analysis

• Parliament: Parliament can legislate on various matters, but the specific power to establish the Inter-State Council under Article 263 rests with the President.
• Planning Commission: The Planning Commission (now NITI Aayog) is an advisory body and does not have the power to establish constitutional bodies.
• Prime Minister: The Prime Minister is the head of government, but the constitutional authority for establishing the Inter-State Council is with the President.

अंतर-राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत किसके द्वारा की जाती है?

सही उत्तर की व्याख्या

अंतर-राज्य परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रपति को ऐसी परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि इसके गठन से सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी। परिषद के प्राथमिक कार्यों में राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, और उन विषयों की जांच और चर्चा करना शामिल है जिनमें कुछ या सभी राज्यों, या संघ और एक या अधिक राज्यों का सामान्य हित है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• संसद: संसद विभिन्न मामलों पर कानून बना सकती है, लेकिन अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की विशिष्ट शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
• योजना आयोग: योजना आयोग (अब नीति आयोग) एक सलाहकार निकाय है और उसके पास संवैधानिक निकायों की स्थापना की शक्ति नहीं है।
• प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है।