EWS Reservation Amendment Act

Which Amendment Act allowed the state to provide up to 10% reservation to EWS in educational institutions and public employment?

Correct Answer Explanation

The 103rd Amendment Act, 2019, inserted new clauses (6) to Article 15 and Article 16 of the Constitution. This amendment enabled the state to provide up to 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) of Article 15 (i.e., SC, ST, and OBCs) in admissions to educational institutions (including private ones, whether aided or unaided by the State, other than minority educational institutions) and in public employment.

Incorrect Options Analysis

• 101st Amendment: This amendment (2016) introduced the Goods and Services Tax (GST).
• 102nd Amendment: This amendment (2018) granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) and made changes to Article 338B and 342A.
• 104th Amendment: This amendment (2019) extended the reservation for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies for another 10 years (till 2030) but discontinued the reservation for Anglo-Indians.

किस संशोधन अधिनियम ने राज्य को शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में EWS को 10% तक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

103वां संशोधन अधिनियम, 2019 ने संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में नए खंड (6) जोड़े। इस संशोधन ने राज्य को अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों (यानी, SC, ST और OBC) के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया, जो शैक्षणिक संस्थानों (निजी संस्थानों सहित, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) और सार्वजनिक रोजगार में लागू होता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 101वां संशोधन: इस संशोधन (2016) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) पेश किया।
• 102वां संशोधन: इस संशोधन (2018) ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया और अनुच्छेद 338B और 342A में बदलाव किए।
• 104वां संशोधन: इस संशोधन (2019) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ाया, लेकिन एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया।