FDI Limit in India’s Defence Sector
FDI Limit in India’s Defence Sector
The Indian government has allowed up to what percentage of FDI through the automatic route in the defence sector?
Options
- 49%
- 51%
- 74% ✓
- 100%
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
To boost domestic defence manufacturing and attract foreign investment, the Indian government has increased the Foreign Direct Investment (FDI) limit in the defence sector. The policy allows for up to 74% FDI through the 'automatic route', meaning prior government approval is not required for investments up to this level. This reform is part of the 'Aatmanirbhar Bharat' initiative to make India self-reliant in defence production.
Incorrect Options Analysis
- 49%: This was the previous FDI limit under the automatic route before it was raised in 2020.
- 51%: This is an incorrect figure, though it represents a majority stake, the specific limit set by the government is 74%.
- 100%: FDI up to 100% is permissible but through the 'government route', which requires prior approval from the government. It is typically considered for cases involving the transfer of modern technology.
भारत के रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा
भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है?
विकल्प (Options)
- 49%
- 51%
- 74% ✓
- 100%
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ा दी है। नीति 'स्वचालित मार्ग' के माध्यम से 74% तक एफडीआई की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि इस स्तर तक के निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह सुधार भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 49%: 2020 में इसे बढ़ाए जाने से पहले यह स्वचालित मार्ग के तहत पिछली एफडीआई सीमा थी।
- 51%: यह एक गलत आंकड़ा है, हालांकि यह बहुमत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट सीमा 74% है।
- 100%: 100% तक एफडीआई की अनुमति है, लेकिन 'सरकारी मार्ग' के माध्यम से, जिसके लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जुड़े मामलों के लिए माना जाता है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
